आप सभी जानते हैं हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव के विकास के लिए एक ग्राम प्रधान या सरपंच जनता द्वारा चुना जाता है। जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम प्रधान को ही गांव का मुखिया भी कहते हैं। सरपंच गांव के अंतर्गत जो भी कार्य संपन्न कराता है, वह उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदाई माना जाता है। यदि गांव के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो वह लोगों की समस्या का समाधान भी निकलता है। तो दोस्तों, आज आप इस आर्टिकल के माध्यम से Gram Pradhan Salary 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
ग्राम प्रधान की सैलरी 2023
भारत के सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में एक सरपंच या ग्राम प्रधान होता है, जो उस गांव का विकास करता है। यह सरपंच गांव के लोगों द्वारा चुना जाता है। जिसे सरकार द्वारा हर महीने सैलरी दी जाती है। यह सैलरी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दी जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम उत्तर प्रदेश को लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को सरकार द्वारा प्रतिमाह वेतन के रूप में ₹3500 दिए जाते हैं। लेकिन जो पंचायत प्रमुख होता है उसे सरकार द्वारा हर महीने ₹9800 दिए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में प्रदेश के सभी सरपंचों और पंचायत प्रमुख के जिला पंचायत अध्यक्ष की भी सैलरी बढ़ा दी है। इसके साथ ही उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं भी दी जा रही है। आप सभी को पता है जैसे शहरों में निगम पार्षद होता है ठीक उसी प्रकार गांव में एक ग्राम प्रधान होता है, जिसे हम सरपंच या गांव का मुखिया भी कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन कर ग्राम प्रधान या सरपंच के पद को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। गांव का ग्राम प्रधान, मुखिया यहां सरपंच गांव का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। गांव के विकास के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, वे सभी कार्य इनके महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बाद ही संपन्न किए जाते हैं।
ग्राम प्रधान को हमारे देश में ग्रामसभा नामक स्थानीय स्वशासन के ग्राम स्तरीय संवैधानिक निकाय के तहत ही चुना जाता है। सरपंच अन्य निर्वाचित पंचायत सदस्यों (जिन्हें हम वार्ड पंच के रूम में भी जानते हैं) के सहयोग के माध्यम से ही ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों का गठन किया जाता है। गांव का मुखिया या सरपंच या ग्राम प्रधान सभी सरकारी अधिकारियों और ग्राम समुदाय के बीच का एक संपर्क केंद्र माना जाता है। गांव के प्रधानों, पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को सरकार द्वारा प्रतिमाह एक निर्धारित सैलरी दी जाती है। यदि किसी पंचायत प्रतिनिधियों का निधन हो जाता है, तो उसे सरकार द्वारा मुआवजा भी मिलता है।
Gram Pradhan Salary 2023
राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के विकास के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष द्वारा एक बजट निर्धारित किया जाता है। यह बजट डेवलपमेंट फण्ड के अंतर्गत ही सरकार द्वारा निर्धारित के आता है। इसी वित्तीय बजट के आधार पर सरपंच को प्रतिमाह सैलरी दी जाती है। गांव के पंचायती चुनाव में सबसे अहम पद ग्राम प्रधान का माना जाता है। ग्राम प्रधान या सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव गांव के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट के माध्यम से किया जाता है। गांव के अंतर्गत जो भी विकास कार्य संपन्न होगा उसकी धनराशि राज्य सरकार द्वारा पंचायत में भेजी जाती है। यह राशि प्राप्त करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद ही प्राप्त होती है।
सरकार द्वारा ग्राम प्रधान या सरपंच को कोई वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि उसे हर महीने एक निर्धारित मानदेय दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मानदेय के रूप में दी जाने वाली धनराशि ₹3500 है। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर ₹5000 कर दिया है। यदि सरपंच गांव से संबंधित कार्य के लिए कहीं जाता है तो उसे सरकार द्वारा यातायात भत्ता भी दिया जाता है।
ऐसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष को सरकार द्वारा प्रति महीने ₹14000 और पंचायत प्रमुख को ₹9800 दिए जाते हैं। जबकि पंचायत के अन्य सभी प्रतिनिधियों को किसी प्रकार की कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। उन सभी प्रतिनिधियों को बैठक के हिसाब से सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है। सरकार द्वारा जिला पंचायत सदस्य को प्रति बैठक हिसाब से ₹1000 और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ₹500 दिए जाते हैं। यह सभी धनराशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दी जाती है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन सभी लोगों के वित्तीय अधिकार बढ़ाएं
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान या सरपंच के साथ ग्रामीण क्षेत्र के सभी पंचायत सदस्यों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। सरकार द्वारा जिला पंचायतों के वित्तीय अधिकार को बढ़ाकर 25 लाख रुपए और ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों को हर महीने मिलने वाली सैलरी और वित्तीय अधिकार बढ़ाने के साथ-साथ ग्राम पंचायतों के सदस्यों को मानदेय देने की घोषणा की है।क्योंकि अभी तक ग्राम पंचायत सदस्यों को किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं मिलता था। लेकिन अब इस घोषणा के बाद उन्हें मानदेय मिलने लगेगा। ग्राम पंचायत सदस्यों को प्रति बैठक के हिसाब से मानदेय के रूप में दी जाने वाली धनराशि ₹1000 है। गांव में कम से कम 1 वर्ष के भीतर 12 बार बैठक की जाएंगे। पहले यह धनराशि ₹500 प्रति बैठक के हिसाब से दी जाती थी।
निष्कर्ष ;- तो दोस्तों, हमने आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Gram Pradhan Salary 2023से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी हैं। यदि आपको अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप कृपया करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर पूछ सकते हैं। किसी भी योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.vsudoa.in पर आते रहे हैं , धन्यवाद
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